पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी मंत्रिगट स्थापन ; अजित पवारांकडे अध्यक्षपद
मागासवर्गीय प्रवर्गातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिगटाची स्थापना केली आहे.
राज्यात 2004 मध्ये अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी शासकीय सेवेत सरळसेवेने नोकरभरतीत 52 टक्के आणि पदोन्नतीत 33 टक्के आरक्षण लागू करण्याचा कायदा करण्यात आला.
त्यानुसार पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र परिपत्रक काढण्यात आले. मात्र त्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
न्यायालयाने नोकरभरतीतील आरक्षण मान्य केले, परंतु पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द ठरवले. राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
अशाचप्रकारच्या अनेक राज्यांच्या याचिका न्यायालयात दाखल आहेत.
एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने पदोन्नतीमधील आरक्षण मान्य केले आहे, त्याचा आधार घेऊन पदोन्नतीत आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घ्यावा, असे पत्र केंद्र सरकारने पाठवले होते.
आपल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देईल, त्याचीच अंमलबजावणी करण्याची भूमिका महाराष्ट्र सरकारने घेतली.
त्यामुळे गेली अनेक वर्षे पदोन्नतीचा प्रश्न प्रलंबित राहिला आहे. मात्र पदोन्नतीमधील आरक्षण थांबल्यामुळे त्याचा मागासवर्गीय कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे. त्याचा प्रशासनाच्या कामकाजावरही परिणाम होत आहे.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाने हा कायदा अवैध ठरवल्यानंतर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मंत्रिगट गठीत केला आहे. छगन भुजबळ, जयंत पाटील, नितीन राऊत, एकनाथ शिंदे, विजय वडेट्टीवार, संजय राठोड, के. सी. पाडवी, अनिल परब, शंकरराव गडाख, धनंजय मुंडे हे या गटाचे सदस्य आहेत.
