एकलव्य शाळा: शिक्षणाच्या नावाखाली फसवणूक?
==========================
आदिवासी टायगर सेनेच्या आकस्मिक भेटीत प्रशासनाची निष्क्रियता उघड
राजुरा:आधुनिक युगात शिक्षण हे प्रत्येकाच्या मूलभूत गरजांमध्ये गणले जाते. परंतु, देवाडा येथील एकलव्य निवासी शाळा ही विद्यार्थ्यांसाठी समस्यांचे माहेरघर बनली आहे, असे आदिवासी टायगर सेनेच्या आकस्मिक भेटीतून उघड झाले आहे. ही शाळा खास आदिवासी मुलांसाठी केंद्र सरकारच्या वतीने सीबीएससी पद्धतीवर आधारित चालवली जाते. मात्र, इथे शिक्षणाची दुर्दशा झाल्याने विद्यार्थी आणि पालकांच्या चिंतेत भर पडली आहे.
शिक्षकांची अनुपस्थिती आणि गुणवत्तेची कमतरता:
शाळेत 11वी व 12वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी भौतिकशास्त्र, गणित, इंग्रजी आणि रसायनशास्त्र यांसारख्या विषयांचे शिक्षक नाहीत. काही शिक्षकांची तात्पुरती नेमणूक करण्यात आली असली तरी, त्यांच्या शिक्षणाची आणि योग्यतेची सखोल पडताळणी झालेली नाही. एका अभियांत्रिकी शाखेच्या शिक्षकाला गणित शिकवण्याचे काम दिले गेले आहे, हे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या दर्जावर गंभीर परिणाम करत आहे.
भाषेचा अडथळा:
शाळेत कार्यरत असलेल्या काही शिक्षकांना मराठी आणि गोंडी भाषा येत नसल्याने विद्यार्थ्यांना संभाषणात अडचणी येत आहेत. या संवादाच्या अडचणीमुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर परिणाम होत आहे.
सुविधांची दुर्लक्ष:
शाळेतील स्वच्छतेची अवस्था अत्यंत खराब आहे. जेवणासाठी लाखो रुपये तरतूद असून देखील, विद्यार्थ्यांना पोषक आणि योग्य आहार मिळत नाही, असे पालकांकडून सांगितले जात आहे. आजारी विद्यार्थिनींना दवाखान्यात दाखल न करता त्यांना घरी पाठवले जात असल्याची चर्चा आहे, ज्यामुळे पालकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
प्रशासनाचे दुर्लक्ष:
शाळेत स्थायी प्राचार्य नाहीत. एका 300 किलोमीटर दूर असलेल्या शिक्षकाला प्रभारी प्राचार्य म्हणून नेमले गेले आहे, जो फक्त महिन्यातून एकदाच शाळेला भेट देतो. शाळेच्या कारभारात अनुभव नसलेल्या शिक्षकांच्या माथी हा भार देऊन प्रभारी प्राचार्य आपल्या जबाबदारीतून मुक्त होतात. या प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य धोक्यात आले आहे.
शाळेच्या या परिस्थितीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालणे अत्यावश्यक आहे. जर या समस्यांचे निराकरण वेळेत केले नाही, तर येत्या काळात 400 विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधकारमय होऊ शकते. आदिवासी टायगर सेनेच्या विदर्भ अध्यक्ष ऍड. संतोष कुळमेथे यांच्या नेतृत्वाखालील या आकस्मिक भेटीने प्रशासनाच्या उघड्या डोळ्यांवर पट्टी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यावर त्वरित कार्यवाही न झाल्यास प्रशासनाच्या निष्क्रियतेची किंमत आदिवासी विद्यार्थ्यांना चुकवावी लागणार आहे.
