गावात संविधान सभागृह उभारणे या मागणीसह OBC आरक्षण व OBC जातीनिहाय जनगणना संदर्भात वंचित तर्फे नवीन दहेली सरपंचाला निवेदन
बल्लारपूर/रोहन कळसकर : सुप्रीम कोर्टाने आर्थिक निकषावर उच्च वर्गातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना 10 % आरक्षण लागू करण्याचा निवाडा देवून सुप्रीम कोर्टाने 50 % पेक्षा जास्त आरक्षण देता येत नाही ही घातलेली अट शिथील केलेली आहे. याचा अर्थ आतापर्यंत विनाकारण OBC ना 52% आरक्षणापासून वंचित ठेवून 27% आरक्षणावरच समाधान मानावे लागले. एकंदरीत OBC ना घातलेली 27% ची मर्यादा अन्यायकारक आहे.
त्याचबरोबर महाराष्ट्र शासनाचा सामाजिक न्याय विभागामार्फत अनुसूचित जाती व बौध्द घटकांचा वस्त्यांचा विकास करणे या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील सर्व समाज घटकापर्यंत बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार पोहचवणे, शालेय विद्यार्थ्यांना वाचनाची आवड निर्माण करणे यासाठी प्रत्येक गावात ग्रंथालय व अभ्यासिका यासारख्या अद्यावत सुविधांसह “संविधान सभागृह” सुरू करण्याची शासनाने मंजुरी प्रादान करण्यात आलेली आहे. सध्या गावात सभागृह, ग्रंथालय व अभ्यासिका यांची नितांत गरज आहे.
याकरिता वंचित बहुजन आघाडी बल्लारपूर तालुका अध्यक्ष उमेश वाढई, सदस्य संदिप निरंजने, विजय भोयर, अशोक मोरे, कोमल कुशवाह, अमिश मेश्राम, नितीन सोनटक्के, प्रदीप सोनटक्के, आकाश निरंजने यांनी वरील बाबीं लक्षात घेता केंद्र व राज्य शासनाने OBC ना 52% आरक्षण लागू करावे व OBC ची जातीनिहाय जनगणना करावी तसेच गावात संविधान सभागृह उभारणे या संदर्भात ग्रामसभेत ठराव घेऊन शासन दरबारी पाठवण्याची मागणी नवीन दहेली सरपंच योगेश पोतराजे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केलेली आहे.
