मागास प्रवर्गास आरक्षणाबाबतच्या सर्वंकष बाजू जाणून घेण्यासाठी समर्पित आयोगाकडून सूचनांची मागणी
नोंदणीकृत राजकीय पक्ष, नागरीक, संस्था, संघटनांना अभिवेदन व सूचना देण्याचे आवाहन
चंद्रपूर दि. २८ : महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गास आरक्षणाबाबतच्या सर्वंकष बाजू जाणून घेण्यासाठी समर्पित आयोग गठीत करण्यात आला आहे. आयोगामार्फत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गास आरक्षण देण्यासंदर्भात नागरिक, संस्था, संघटना व नोंदणीकृत राजकीय पक्षांनी अभिवेदन व सूचना देण्यासंदर्भात आवाहन करण्यात येत असून, संबंधितांनी आपली अभिवेदने व सूचना 10 मे 2022 पर्यंत पाठविण्याबाबतचे आवाहन करण्यात आले आहे.
या विषयावर सामान्य नागरिकांचे काय म्हणणे आहे, संस्थांचे काय म्हणणे आहे, संघटना व नोंदणीकृत राजकीय पक्षांना काय म्हणायचे आहे, याबाबत समर्पित आयोगाला लेखी सूचना अपेक्षित आहे. त्यामुळे या विषयावरील तज्ञ, राजकीय पक्षातील कार्यकर्ते, सामान्य नागरिक यांनी या आरक्षणाबाबतचा आपला अभिप्राय, आपली सूचना, आपले अभिवेदन लेखी स्वरूपात आयोगाला कळवायचे आहे.
आपले अभिप्राय कळविण्यासाठी समर्पित आयोगाने dcbccmh@gmail.com (डीसीबीसीसीएमएच ॲट जीमेल डॉट कॉम) हा इमेल आहे. तर डाकेने पत्र पाठवायचे असल्यास कक्ष क्रमांक 115, पहिला माळा, ए-वन इमारत, वडाळा टर्मिनल, वडाळा आरटीओ जवळ, वडाळा, मुंबई- 400037 या पत्त्यावर देखील आपल्या लेखी आक्षेपाला सूचनांना नोंदवता येणार आहे.
मा. न्यायालयाने राज्यातील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या बाबतीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय राजकीय मागासलेपणाच्या स्वरुपाची व परिणामांची समकालीन अनुभवधिष्ठीत सखोल चौकशी करण्यासाठी समर्पित आयोग स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या निर्देशानुसार राज्य शासनाच्या ग्राम विकास विभागाने 11 मार्च 2022 रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे ‘महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरीकांच्या मागास प्रवर्गास आरक्षणासाठी समर्पित आयोग’ गठीत केलेला आहे. सदर आयोग, दिलेल्या कार्यकक्षेप्रमाणे, स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय राजकीय मागासलेपणाच्या स्वरुपाची व परिणामांची समकालीन अनुभवधिष्ठीत सखोल चौकशी करण्याच्या अनुषंगाने नागरीकांकडून, संस्थांकडून, संघटनांकडून नोदंणीकृत राजकीय पक्षांकडून अभिवेदन/सूचना मागवित आहे. नागरिकांनी 10 मे पूर्वी आयोगाकडे पाठवावे असे आवाहन चंद्रपूर शहर महानगरपालिकेमार्फत करण्यात येत आहे.
