अखेर नांदा येथील रेशन दुकान रद्द, आयुक्तांचा दणका
झेडपी शिक्षक, शिक्षिकेच्या नावाने धान्याची उचल
कोरपना – तालुक्यातील औद्योगिक नगरी नांदा येथील रास्तभाव दुकान २०१५ ते २०१८ मध्ये अनेकदा रद्द करण्यात आले होते. मात्र मंत्रालयातून येथील रास्तभाव दुकानदारास काही अटींवर परत संधी देण्यात आली. असे असतानाही सबंधीत दुकानदाराने शिधापत्रिका धारकांचे घरोघरी जाऊन पॉस मशीनवर अंगठे घेणे, धान्य न देणे असा गैरप्रकार सुरू केला. रेशनकार्ड चालू करण्याच्या नावावर अनेकांकडून पैसे उकळले. मुलगा व सून जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षक असतानाही त्यांचे नावावर धान्याची उचल केली. काळाबाजारी करत असल्याने चौकशीअंती जिल्हा पुरवठा अधिकारी चंद्रपूर यांनी १५ डिसेंबर २०२० रोजी सदर दुकानदाराचा रास्तभाव दुकानाचा परवाना रद्द केला होता.
जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्या आदेशाविरोधात उपआयुक्त अन्न व पुरवठा विभाग, नागपूर यांचेकडे पुनर्निरीक्षण अर्ज केला. रास्तभाव दुकानातून मिळणारे कमिशन हे उपजीविकेचे साधन आहे असे कारण देत संबंधित दुकानदारास परत रास्तभाव दुकान देण्यात यावे अशी विनंती केली. उपायुक्त पुरवठा विभाग, नागपूर यांनी या संदर्भाने सुनावणी घेऊन संबंधितांस बाजू ठेवण्याची पुरेशी संधी दिली. अधिवक्ता यांनी सदर दुकानदार यांची बाजू मांडत खोट्या तक्रारीचे आधारे कुठलीही शहानिशा न करता रेशन दुकान रद्द करण्यात आल्याचे सांगितले. परंतु त्यांचे वरील दोषारोपणा विरोधात ठोस व सबळ पुरावा देण्यास असमर्थ ठरले. उपायुक्त पुरवठा नागपूर विभाग, नागपूर यांनी दिनांक ३० नोहेंबर २०२० सदर दुकानदार यांचा पुनर्निरीक्षण अर्ज नामंजूर केला असून जिल्हा पुरवठा अधिकारी, चंद्रपूर यांचा दिनांक १५ डिसेंबर २०२० रोजीचा आदेश कायम ठेवत नांदा येथील रेशन दुकानदाराला आयुक्तांनी चांगलाच दणका दिला आहे.
महिला बचत गटाला दुकान द्या
नांदा येथील सदरचे दुकानदार सधन परिवारांतून येतात. पूर्वी सदरचे दुकानदार अल्ट्राटेक कंपनीत स्थायी नोकरीवर होते. तसेच त्यांना मोठ्या प्रमाणात शेतजमीन आहे. त्यांचा मुलगा व सून जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिक्षक-शिक्षिका आहेत. २०१४ अन्नसुरक्षा कायदा आल्यापासून सदर दुकानदार यांनी मोठ्या प्रमाणात रेशनिंगच्या धान्याची काळाबाजारी केल्याने तीन वेळा त्यांचे दुकान रद्द करण्यात आले होते. नांदा येथील अनेक राजकीय लोकांचे पाठबळ त्यांच्या मागे होते. शासनाने अशा रेशन दुकानदाराला परत दुकान न देता रास्तभाव दुकान महिला बचत गटाला देण्यात यावे, अशी मागणी लाभार्थ्यांनी केली आहे.
