‘पोस्टरबाजी’च्या नादात राज्य सरकार कडुन ‘ओबिसी’ची फसवणूक : अश्विन मेश्राम
चंद्रपूर : सुप्रिम कोर्टाने इम्पोरीयल डाटा अभावी ओबिसीचे राजकीय आरक्षण रद्द केले असतांना सुध्दा राज्य सरकार ने ओबिसी रोष ओढवु नये व ओबिसीचे हितचिंतक म्हणुन भासविण्यासाठी ‘पोस्टरबाजी’ करीत पुन्हा एकदा “इम्पोरीयल डाटा” न देता २७% आरक्षणाचा अध्यादेश काढला. जिल्हा परीषद, पंचायत समिती, नगर पंचायत च्या निवडणुक समोर असतांना सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा इम्पोरीयल डाटा अभावी ओबिसी आरक्षणाला स्थगिती दिल्यामुळे ओबीसी चे राजकीय आरक्षण अडचनीत आले आहे.
राज्य सरकार ने दिशाभुल करीत मंत्र्यानी स्वतःला ओबिसी नेता म्हणुन मिरवीत पोस्टरबाजी नादात ओबिसी ची फसवणूक केली आहे.
देश स्वातंत्र्य झाल्यापासुन आजपावेतो कांग्रेस ने साठ वर्षात ओबिसी जनगणना केली नाही. तर बिजेपी सरकार ने सुद्धा केली नाही. उलट बिजेपी केंद्र सरकार ने ओबिसी जनगणना करण्यास नकार दिला ज्यामुळे ओबीसी च्या सर्वांगीण विकासाच्या विरोधी भुमिका आजपावेतो कांग्रेस, बिजेपी ने घेतली आहे. व धर्माच्या जाळ्यात अडकवुन फक्त ओबिसी मताचा वापर राजकीय सत्ते करीता केला गेला आहे.
ओबीसी जनगणना, अनुसुचित जाती, जमातीचे पदोन्नती आरक्षण, मुस्लिम शैक्षणिक आरक्षण या करीता वंचित बहुजन आघाड़ी व अनेक सामाजिक संघटनांनी आजपर्यत अनेक आंदोलन केले. तरी पण कधी केंद्र सरकार तर कधी राज्य सरकार ने वेळोवेळी ताटकळत ठेवीत संविधानिक आरक्षण संपविण्याचे काम करीत आहे.
आरक्षणा द्वारे बहुजनांना मुख्य प्रवाहात येण्याची संधी असुन बहुजनांच्या हिताचा विचार करुन संविधानिक आरक्षण अबाधित ठेवण्याकरीता ओबीसी जनगणना, पदोन्नति आरक्षण, मुस्लिम शैक्षणिक आरक्षणा करीता केंद्र व राज्य सरकार ने प्रयत्न करावे असे आवाहन वंचित बहुजन आघाड़ीचे जिल्हा कार्यकारणी सदस्य अश्विन मेश्राम यांनी केले.
