नगर परिषदेतील स्थायी व अस्थायी ठेकेदारी मजुरांना शासनाने निर्धारित केलेल्या वेतनाप्रमाणे वेतन द्या..!
माजी उपसरपंच सुधाकर बांदुरकर यांची सहाय्यक कामगार आयुक्त चंद्रपूर यांच्याकडे मागणी
घुग्घुस, १६ सप्टें. :– नगरपरिषद घुग्घुस येथील विविध विभागांमध्ये कार्यरत असलेल्या ठेक्यावरच्या मजुरांना शासनाने निर्धारित केलेल्या वेतनमानानुसार वेतन मिळत नसल्यामुळे त्यांच्यावर तीव्र आर्थिक, शारीरिक व मानसिक संकटे कोसळत आहेत. या संदर्भात नगरपरिषदेकडून होत असलेले गंभीर दुर्लक्ष उघड झाले असून, तातडीने चौकशी करून संबंधित ठेकेदार व अधिकारी यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी घुग्घुस चे माजी उपसरपंच सुधाकर सुधाकर बांदुरकर यांनी काल निवेदन देत सहाय्यक कामगार आयुक्त चंद्रपूर यांच्याकडे केली आहे.
1. शासनाने ठरवून दिलेल्या वेतनमानाप्रमाणे मजुरांना वेतन मिळत नाही. त्यामुळे “किमान वेतन अधिनियम 1948” व “वेतन देय अधिनियम 1936” चा भंग केला जात आहे.
2. मजुरांना वेळेवर वेतन न मिळाल्याने त्यांना व त्यांच्या कुटुंबियांना गंभीर आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. परिणामी त्यांचे आरोग्य, मानसिक स्थिती व सामाजिक जीवन धोक्यात आले आहे.
3. मजुरांना योग्य वेतनासोबतच कायद्याने बंधनकारक असलेल्या सर्व सुविधा –
कर्मचारी राज्य विमा
भविष्य निर्वाह निधी (PF)
वैद्यकीय सुविधा
सामाजिक सुरक्षा योजना
मिळाल्या पाहिजेत. पण प्रत्यक्षात या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात नगरपरिषद व ठेकेदार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत.
4. संबंधित अधिकार्यांनी ठेकेदारांशी संगनमत करून अन्यायकारक पद्धतीने मजुरांचे शोषण केले जात आहे. त्यामुळे “भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम 1988” तसेच भारतीय दंड संहिता कलम 406 (विश्वासघात) व कलम 420 (फसवणूक) अंतर्गत गुन्हा दाखल होण्याची स्थिती आहे.
5. नगरपरिषदेकडील सर्व विभागांमध्ये कार्यरत ठेक्यावरच्या मजुरांची संपूर्ण चौकशी करून जबाबदार अधिकार्यांवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे.
6. मजुरांच्या सुरक्षेसाठी व कल्याणासाठी शासनमान्य सर्व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाव्यात.
7. या प्रकारामुळे निर्माण झालेला अन्याय तातडीने थांबवून पारदर्शक पद्धतीने ठेकेदार नेमणूक व्यवस्था राबविण्याची मागणी.
मागण्या :
सर्व ठेक्यावरच्या मजुरांना शासनाने निश्चित केलेले योग्य वेतन त्वरित द्यावे.
अधिकारी व ठेकेदार यांच्या संगनमताची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी.
सर्व मजुरांना कायद्यानुसार सर्व सुविधा मिळाव्यात.
पुढे असे प्रकार पुन्हा होऊ नयेत यासाठी नियंत्रण व पारदर्शक यंत्रणा उभारावी.
नगरपरिषद घुग्घुस व ठेकेदारांकडून होत असलेले दुर्लक्ष व शोषण हे शासननिर्धारित कामगार कायद्यांचा सरळसरळ भंग असून मजुरांवर अन्याय आहे. हा गंभीर प्रकार तातडीने थांबवून मजुरांना न्याय मिळावा यासाठी शासन व संबंधित विभागांनी त्वरीत पावले उचलावीत, अन्यथा मोठा आंदोलनात्मक निर्णय घेण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
