कटाक्ष:देशद्रोह कायद्याची गरज काय?जयंत माईणकर
सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच रोजी केंद्र सरकारला देशद्रोहाच्या कायद्यावरती प्रश्न उपस्थित केला. स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षं झाल्यानंतरही या कायद्याची आवश्यकता आहे का? असा प्रश्न कोर्टाने सरकारला विचारला आहे.
हा वसाहतवादी कायदा स्वातंत्र्यसैनिकांविरोधात वापरण्यात आला होता याचीही जाणीव कोर्टाने करुन दिली. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा
यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा कायदा महात्मा गांधी आणि बाळ गंगाधर टिळकांसारख्या स्वातंत्र्यसैनिकांविरोधात वापरला गेला होता असं सांगत स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षं झाल्यानंतरही या कायद्याची आवश्यकता आहे का? असा प्रश्न कोर्टाने सरकारला विचारत हा कायदा रद्द केला जाऊ शकत नाही का? असा प्रश्न विचारला. मेजर जनरल एस जी वोम्बटकेरे (सेवानिवृत्त) यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत भारतीय दंडविधान संहितेतील देशद्रोहासंबंधित असलेला 124 ए कायदा पूर्णपणे घटनाबाह्य आहे आणि त्याला ‘पूर्णरुपाने समाप्त’ केलं पाहिजे, असं त्यांनी याचिकेत म्हटलं आहे. खंडपीठ म्हणालं, “परिस्थिती गंभीर आहे. एका पक्षाला दुसरा पक्ष म्हणत असलेली गोष्ट पसंत नसेल तर १२४ अ वापरलं जातं. हा व्यक्तींच्या आणि पक्षांच्या कामकाजासाठी गंभीर धोका आहे.”
सर्वोच्च न्यायालयाने अशा कायद्यांच्या दुरुपयोगावर चिंता व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालय म्हणालं, ” आमची चिंता कायद्याचा दुरुपयोग आणि उत्तदायीत्वाचा अभाव याबद्दल आहे. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतरही हा कायदा आपल्या कायद्यांच्या पुस्तकात का आहे?”स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षं झाल्यानंतरही देशद्रोहासंबंधीच्या या कायद्याची आवश्यकता आहे का? ,अस म्हणत सरन्यायाधीशांनी एका नव्या विषयाला तोंड फोडलं आहे.
देशभक्ती आणि देशद्रोह! भारतात केंद्रात सत्तेवर असलेल्या संघप्रणित भारतीय जनता पक्षाचे दोन आवडते शब्द! आपल्या विचारांना मानणारे देशभक्त आणि विरोध करणारे सर्व देशद्रोही , अशी यांची हिटलरप्रणित व्याख्या! विरोधकांना ते नुसतं देशद्रोही ठरवून थांबत नाही तर सत्ता मिळाल्यास विरोधकांना कायद्याचा हवा तसा वापर करून नेस्तनाबूत करतात.
देशद्रोहाचा कायदा प्रथम १६६१ साली इंग्लंडमध्ये अस्तित्वात आला. त्यात मोठ्या प्रमाणात १८३२ साली बदल करण्यात आले. आज इंग्लंड मध्ये तो अस्तित्वात नसला तरीही त्याच्यातील काही कलम आजही इंग्लंड मध्ये आहेत. भलेही मूळ कायदा २००९ ला रद्द करण्यात आला.अर्थात आपली वसाहत असलेल्या प्रत्येक देशात ब्रिटिशांनी हा कायदा नेला. १८७० मध्ये वहाबी बंडाच्या नंतर हा कायदा भारतात आला. १८९७ साली टिळकांवर हाच आरोप (sedition) केल्या गेला आणि त्यांना दिड वर्षांची सजा झाली होती. त्यांच्यावर एकुण तीन वेळा देशद्रोहाचा आरोप ठेवल्या गेला. पुढे हाच आरोप १९२२ साली महात्मा गांधींवरही ठेवण्यात आला होता. पण हा कायदा आज इंग्लंडमध्ये अस्तित्वात नाही. २००९ साली तो रद्द करण्यात आला.अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड यासारख्या देशांत हा कायदा नाही. मात्र नायजेरिया, पाकिस्तान, सारख्या ‘authoritirian rule’ असलेल्या काही देशात आणि दुर्दैवाने भारतातसुद्धा हा कायदासुद्धा आजही अस्तित्वात आहे.२००८ साली गुजरात मध्ये दोन पत्रकारांच्या वर या कायद्याद्वारे कार्यवाही करण्यात आली. या पत्रकारांनी एका पोलिस कमिशनर च्या नियुक्ती वर काही बातम्या छापल्या होत्या. मात्र गुजरात उच्च न्यायालयाने या बातम्या लोकांच्या भावना भडकवण्यासाठी नसून केवळ माहिती देण्यासाठी होत्या हे नमूद करत त्यांच्यावरील देशद्रोहाचा आरोप खारीज केला. आज देशभक्तीच्या व्याख्या जाणीवपूर्वक बदलल्या जात आहेत. मध्यंतरी थिएटर मध्ये राष्ट्रगीत सुरू झाल्यावर उभे न राहिलेल्या म्हाताऱ्या व्यक्तींवर देखील हल्ला झाला आहे.ही कुठली आली देशभक्ती? चार वर्षांपूर्वी दिलेल्या एका निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने
देशभक्ती सिद्ध करण्यास चित्रपटगृहांत राष्ट्रगीतासाठी उभे राहण्याची गरज नाही; अस स्पष्टपणे नमूद केलं आणि हा वाद थांबला. एकुण काय आम्ही म्हणू तीच देशभक्ती आणि आमचे सगळे विरोधक देशद्रोही ही प्रवृत्ती कायम राहते. ब्रिटिशांच्या काळात तथाकथित देशद्रोहाच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी रौलेट ऍक्ट आणण्यात आला. ज्याद्वारे संशयीत व्यक्तीना न्यायालयात हजर न करता कारावासात ठेवण्याची मुभा होती. स्वतंत्र भारतात पुढे अशाच प्रकारचे मिसा, टाडा, पोटा आणि UAPA यासारखे कायदे करण्यात आले . यातील काही रद्द केले तर काही आजही अस्तित्वात आहे. आणि या सर्व कायद्याचा संबंध कुठेतरी देशभक्ती किंवा देशद्रोह या शब्दांशी येतो.
२०१४ ते २०१९ या काळात ५५९ लोकांवर देशद्रोहाचा आरोप ठेवण्यात आला .त्यातील फक्त १० जणांना शिक्षा झाली यावरूनच या कायद्याचा फोलपणा सिद्ध होतो.
देशद्रोहाचा आरोप एकुण तीन कारणांसाठी केला जातो. त्यातील पाहिलं आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे राजकीय सूड उगवण्यासाठी! भारतातील सध्याच उजव्या विचारसरणीवर हिंदुत्ववादी सरकार डाव्या कम्युनिस्ट विचारसरणीच्या लोकांना जाणीवपूर्वक टार्गेट करत आहे असवारोप केला जातो. त्याचबरोबर आपल्यावर होणाऱ्या टीकेला रोखण्यासाठी आणि टीका करणाऱ्या बुद्धिजीवी लोकांना गुन्हेगार म्हणण्यासाठी याचा वापर केला जातो. न्या रमण
यांनी तर देशद्रोह कायद्याची तुलना चक्क सुताराच्या हातातील करवतीशी केली आहे.
वास्तविक १९६२ सालीच केदारनाथ विरुद्ध बिहार सरकार या केसमध्ये सरकारवर टीका टिप्पणी करणं म्हणजे देशद्रोह किंवा राजद्रोह नव्हे हा निकाल दिला होता आणि मध्यंतरी विनोद दुआ यांच्यावर लावलेल्या केसमधून सर्वोच्च न्यायालयाने याच केदारनाथ केसच्या आधारावर विनोद दुआ यांची सुटका केली होती.
१९८४ साली बलवंत सिंग यांच्या केसमध्ये देश विरोधी घोषणा देण म्हणजे सुद्धा देशद्रोह नाही असा निर्वाळा देत जोपर्यंत या घोषणांनी अथवा शब्दांनी लोकांच्या भावना भडकल्या हे सिद्ध होत नाही तोपर्यंत या कलमांतर्गत कारवाई करण्याची गरज नाही हेही सांगितले.
भावना भडकवण्याचा विचार केल्यास राम मंदिर आंदोलनाच्या दरम्यान संघ परिवारातील सर्व नेत्यांची भाषणे ही भडकाऊ होती. आणि ‘मंदिर वही बनायेगे’ ही घोषणा संघ परिवाराच्या आंदोलनाची टॅग लाईन होती असे म्हणण्यास हरकत नाही.त्यामुळे आज सत्तेवर बसलेल्या ज्या व्यक्ती इतरांना देशद्रोही हा टॅग लावत आहेत त्यांची स्वतः ची वाटचाल भडकाउ भाषणे आणि हिंसा याच मार्गाने गेली आहे. त्यामुळे १२४ अ अंतर्गत त्यांच्यावर कारवाई व्हायला पाहिजे होती. त्यामुळे सध्या सरन्यायाधीश एन व्ही रमण यांनी प्रश्न उपस्थित केल्याप्रमाणे ‘देशद्रोह’ म्हणणारा कायदा रद्द व्हावा हेच सयुक्तिक!
तूर्तास इतकेच!
