“न्याय द्या, अन्यथा काम ठप्प!” – लिपिक संवर्ग आक्रमक; 16 पासून असहकार, 23 पासुन बेमुदत काम बंद आंदोलनाचा इशारा
गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यातील तसेच राज्यातील संपूर्ण जिल्हा परिषद लिपिक संवर्गाने आपल्या न्याय्य व दीर्घकालीन प्रलंबित मागण्यांसाठी निर्णायक लढ्याची घोषणा केली आहे. मुख्यालयासह गडचिरोली जिल्ह्यातील सर्व १२ पंचायत समित्यांतील लिपिक कर्मचाऱ्यांनी दि. १६ फेब्रुवारी २०२६ पासून असहकार व कामबंद आंदोलन सुरू केले असून, शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास दि. २३ फेब्रुवारीपासून बेमुदत व तीव्र कामबंद आंदोलन छेडण्यात येईल, असा ठाम इशारा देण्यात आला आहे.
लिपिक संवर्ग हा प्रशासनाचा कणा असूनही त्यांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे सातत्याने दुर्लक्ष करण्यात आले, असा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. “आमच्या खांद्यावर प्रशासन चालते; मात्र आमच्याच हक्कांबाबत शासन उदासीन का?” असा सवाल कर्मचाऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.
“जय महाराष्ट्र शासकीय निमशासकीय अधिकारी व कर्मचारी संघटना, जिल्हा शाखा – मुख्यालय जिल्हा परिषद गडचिरोली” यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन गडचिरोली राबविण्यात येत आहे. कार्यकारणी अध्यक्ष राजूभाऊ रेचनकर, उपाध्यक्ष अंकुश संतोषवार, सचिव सतीश बाळेकरमकर, महिला अध्यक्ष रितू नरोटे, सहसचिव माधुरी नन्नावरे यांच्यासह सर्व पदाधिकारी व सदस्य मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.
आंदोलनकर्त्यांच्या मते, चौथ्या वेतन आयोगापासून प्रलंबित वेतनत्रुटी दूर करून सुधारीत वेतनश्रेणी लागू करणे, सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी अनुकंपा प्रतीक्षा यादीतील कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शनचा लाभ देणे तसेच मृद व जलसंधारण विभागात होणारे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे समावेशन रोखणे या मागण्या रास्त व न्याय्य आहेत.
*संघटनेने स्पष्ट शब्दांत भूमिका मांडली आहे –*
“ही लढाई कोणत्याही व्यक्तीविरोधात नसून, आमच्या हक्कांसाठी आहे. न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील. २३ फेब्रुवारीपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन अधिक तिव्र करण्यात येईल.”
आंदोलनामुळे काही प्रशासकीय कामांवर परिणाम होत असला तरी, यासाठी शासनाच्या दुर्लक्षालाच जबाबदार धरले जात आहे. “शासनाने वेळेत संवाद साधला असता, तर आंदोलनाची वेळ आली नसती,” अशी भावना कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली.
आता शासनाने तातडीने चर्चेला बसून तोडगा काढावा, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र होईल, असा इशारा लिपिक संवर्गाने दिला आहे. जिल्ह्यातील व राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांचा हा लढा निर्णायक टप्प्यात प्रवेश करण्याच्या तयारीत आहे.
