सरकारी शाळांची दुर्दशा…
मूलभूत हक्क मानल्या जाणाऱ्या शिक्षणाला आजच्या आधुनिक युगात सोयीस्करपणे सुरुंग लावला जात आहे. सरकार ‘सर्वासाठी शिक्षण’ हे धोरण राबवते, परंतु प्रत्यक्षात पाहिले तर चंद्रपूर येथील महानगरपालिका व जिल्हा परिषद शाळांची अवस्था बिघडलेली आणि दुर्दशाजनक आहे. कमी शिक्षक, मोडकी तुटकी फर्निचर आणि शिक्षणाच्या नावाखाली फक्त उपस्थितीची नोंद. भारतातल्या अनेक महानगरांत पालिकेच्या शाळा व ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा मोडकळीस आल्या आहेत. त्या इमारतीत उद्याच उज्ज्वल भविष्य घडत असलेल्या चिमुकल्यांना जिवाचा धोका असूनही मुलं त्या ठिकाणी शिक्षण घेत आहेत, हे चित्र अत्यंत भयावह आहे.
शाळांचे मोडकळीस आलेले बांधकाम…
बऱ्याच शाळांच्या इमारती जुन्या असून ( ७० ते ८० वर्ष झालेले ) त्यांचे छत गळते, भिंतीला भेगा पडलेल्या आहेत, वीज आणि पाण्याची योग्य व्यवस्था नाही. इतकेच काय तर काही ठिकाणी वर्गखोल्यांची संख्या अपुरी असून मुलांना ओसरीवर किंवा मैदानावर बसून शिकावं लागतं.
शासकीय शाळांच्या इमारतीची दुर्दशा झालेली दिसून येते. देशाचं भविष्य घडविणाऱ्या मोडकळीस आलेल्या इमारतीत अपघात घडल्यास बाल विद्यार्थ्यांना आपला जीव गमवावा लागतो. आणि मग राजकीय व सामाजिक लीडर यावर फक्त फक्त आणि आपल्या पोळ्या शेकून घ्यायला मोकळे होतात. अशा परिस्थितीत देखील महानगरपालिका, जिल्हा परिषद नवीन इमारत उभारण्याबाबत ठोस पावले उचलताना दिसून येत नाही हे मोठं दुर्भाग्य..! त्याऐवजी अशा शाळांना नोटीस दिल्या जातात — “ही जागा सुरक्षित नाही, त्यामुळे शाळा बंद करण्यात येईल.” परंतु या शाळा महानगर पालिका व जिल्हा परिषदेच्या आहेत तर त्याला दुरुस्त न करता नोटीस कशी काय पाठवतात हे निर्लज्जास्पद आहे. पण प्रश्न असा आहे की, मग त्या गरीब व होतकरू कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणाच काय?
खाजगी शाळांना प्राधान्य – एक छुपा अजेंडा?
खरं पाहता त्या शाळा बनवल्या गेल्या पाहिजे, कारण त्या गरीब व मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या मुलांसाठी एकमेव शिक्षणाचं माध्यम आहेत. पण जर या शाळा बंद झाल्या तर त्या मुलांना महागड्या खासगी शाळांमध्ये जाण्याशिवाय पर्याय राहत नाही.
हे पाहता असा संशय येतो की, ही योजनाबद्ध रणनीती असू शकते — सरकारी शाळा बंद करून, त्या जागेवर राजकीय ओळखी असलेल्या बिल्डर्सना प्रायव्हेट शैक्षणिक संस्था किंवा व्यावसायिक प्रकल्प उभारण्यासाठी जमीन देणे.
शासनाची जबाबदारी सदर शासकीय शाळा ही केवळ शिक्षण देण्याचं माध्यम नाही, तर त्या समाजाच्या विकासाचा पाया आहेत. शासनाने या शाळांची जबाबदारी घ्यायला हवी. महानगर पालिकेचा वार्षिक बजेट खूप मोठा असतो परंतु कवडीभर पैसे सुद्धा शाळेवर खर्च केल्या जात नाही, जेव्हा महानगर पालिका लाखो रुपये ‘इव्हेंट्स’ साठी खर्च करू शकते, तेव्हा मुलांच्या शिक्षणासाठी आवश्यक इमारती उभारण्यात अडचण काय आहे?
सरकारी शाळांतील शिक्षकांना 7 व्या वेतन आयोगानुसार ₹ 50,000 ते ₹ 1,00,000 पर्यंत पगार दिला जातो. त्यांना वेगवेगळ्या भत्त्यांचीही सुविधा असते – जसे की घरभाडे भत्ता, प्रवास भत्ता, निवृत्ती वेतन इत्यादी.
म्हणजे आर्थिक दृष्टिकोनातून पाहता, सरकारी शिक्षक हे खाजगी शिक्षकांपेक्षा 10 ते 20 पट जास्त वेतन घेतात.
पण… या पगाराच्या मोबदल्यात शिक्षणाचा दर्जा किती सुधारला?
खाजगी शाळांची आकर्षण का?
दररोज नियमित अध्यापन
शिक्षकांचे वेळेचे पालन
पालकांशी संवाद
शिस्तबद्ध शिक्षण
इंग्रजीचे महत्त्व
टिचिंग पद्धतीत नवोपक्रम
हे सगळं पालकांना खाजगी शाळांमध्ये दिसतं.
पैसे घेऊनसुद्धा खाजगी शाळा काहीतरी “डिलिव्हर” करतात, म्हणूनच पालक त्या शाळांकडे वळतात.
प्रशासनाच्या मुख्य चुका
1. नियमित निरीक्षणाचा अभाव:
शिक्षक येतात का जातात, शिकवतात का नाही – यावर कोणतीही नियमित तपासणी होत नाही.
2. उत्तरदायित्व शून्य:
शिक्षक न शिकवले तरी त्यांना वेतन मिळतेच. त्यामुळे त्यांना गुणवत्ता सुधारण्याची गरज वाटत नाही.
3. सुविधांचा अभाव:
वर्गखोल्या मोडकळीस आलेल्या, पाण्याची सोय नाही, संगणक बंद पडलेले – अशा अवस्थेत शिक्षणाचा दर्जा कसा वाढणार?
4. राजकीय हस्तक्षेप:
शाळा चालवण्यात राजकीय दबाव असतो. अनेक वेळा शिक्षकांची बदली, नियुक्ती राजकीय कारणांनी केली जाते, गुणवत्ता लक्षात घेत नाही.
लोकप्रतिनिधी ची जबाबदारी एक गोष्ट स्पष्ट आहे – ज्यांच्या हातात सत्ता आहे, त्यांची स्वतःच्या मुलांसाठी निवड मात्र खासगी शाळा असते. मग तो मंत्री असो, आमदार असो की जिल्हाधिकारी – कोणीही आपल्या मुलाला सरकारी शाळेत पाठवत नाही. कारण त्यांनाही माहिती आहे की त्या शाळेत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण नाही, सुविधा नाहीत, आणि भविष्यासाठी संधीही नाहीत.
मग प्रश्न उभा राहतो : जर लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय कर्मचारी आपल्या मुलांना सरकारी शाळेत पाठवू लागले, तर काय होईल?
1. शाळांमध्ये दर्जेदार सुविधा दिल्या जातील.
कारण जेव्हा त्यांच्या स्वतःच्या मुलांचा प्रश्न असेल, तेव्हा शाळा पंख्यांनी, बेंच-डेस्कने, संगणक लॅबने सजवली जाईल.
2. शिक्षक वेळेवर येतील आणि शिकवतील.
आज शिक्षकच नाखुशीने काम करतात कारण त्यांना कोणतीच जबाबदारी वाटत नाही. पण जर त्यांच्या वरच्या अधिकाऱ्याची मुलं तिथे असतील, तर त्यांना काम नीट करावंच लागेल.
3. शाळेची गुणवत्ता आणि निकाल सुधारेल.
पालकांचा दबाव असेल, शिक्षकही तत्पर राहतील आणि व्यवस्थापनही सक्रिय राहील.
4. शिक्षणात खऱ्या अर्थाने समता निर्माण होईल.
आज समाजात शिक्षणावर आधारित मोठी दरी निर्माण झाली आहे. एका बाजूला इंग्रजी माध्यमाच्या महागड्या शाळा, दुसऱ्या बाजूला मोडकळीस आलेल्या सरकारी शाळा. ही दरी केवळ तेव्हाच मिटू शकते जेव्हा सत्ताधारी लोकसुद्धा आपल्या मुलांसाठी त्याच शाळेची निवड करतील.
शासनात असणाऱ्यांनी केवळ धोरणं तयार करू नयेत, तर त्या धोरणांना स्वतःच्या जीवनात उतरवून दाखवावं.
आज सरकार “शिक्षण सर्वांसाठी” असं सांगतं, पण जे सरकार चालवतात ते स्वतः त्या शिक्षणाच्या पातळीपासून दूर असतात.
जर खरोखर सरकारी शाळा सुधारायच्या असतील, तर कायदा करून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय अधिकाऱ्यांच्या मुलांना सरकारी शाळेतच शिक्षण घेणे अनिवार्य करावे.
हे एका मोठ्या बदलाची सुरुवात ठरेल – जिथे सर्वसामान्य आणि सत्ताधारी एकाच वर्गात बसून शिकतील.
विचार करा – शिक्षण जर खरोखर सर्वांसाठी असेल, तर सत्ताधारी त्यातून बाहेर का?
निष्कर्ष महानगरपालिका व जिल्हा परिषद शाळा ही फक्त एक इमारत नाही, ती उद्या येणाऱ्या देशाचं, भावी पिढीचे भविष्य घडवते. त्यामुळे तिची उपेक्षा नव्हे, तर नव्याने उभारणी हीच खरी गरज आहे. खाजगीकरणाच्या नावाखाली गरीब मुलांचे शिक्षण हिरावून घेणे हा एक सामाजिक आघात आहे. तूर्तास एवढेच..!
